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भारत से कारोबार समेटना चाहता है वोडाफोन, जानिए क्या है पूरा मामला

ब्रिटेन की टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आने वाले दिनों में भारत से अपना कारोबार समेट सकती है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने सरकार की नीतियों के कारण ऐसा करने का मन बनाया है। वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने कहा कि असहयोगी रेग्युलेशन और बहुत ज्यादा टैक्स की वजह से वित्तीय तौर पर हम पर बोझ बढ़ गया है।

दरअसल, सरकार ने वोडाफोन-आइडिया सहित अन्‍य टेलिकॉम कंपनियों पर सरकार की 92,000 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, जिसका भुगतान करने के लिए सरकार ने कहा था। टेलिकॉम कंपनियों को सरकार का यह फैसला रास नहीं आया और इसलिए वह सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। लेकिन शीर्ष अदालत ने दूरसंचार कंपनियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया। न्‍यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक सरकार को लाइसेंस शुल्क के रूप में देने के लिए भारती एयरटेल पर 21,682.13 करोड़ रुपये जबकि वोडाफोन आइडिया पर 19,822.71 करोड़ रुपये का बकाया है।

इन हालातों पर वोडाफोन के सीईओ निक रीड का कहना है कि सरकार को बकायों की मांग में कुछ नरमी बरतनी चाहिए ताकि वोडाफोन समूह का कारोबार भारत में आगे भी बना रह सके। उन्‍होंने कहा, गैर मददगार नियमनों, अधिक टैक्‍स और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिकूल फैसले से वित्तीय रूप से हमपर काफी बोझ है।

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