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केन्‍द्रीय बजट 2019-20 की खास बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तरफ से केन्‍द्रीय बजट 2019-20 आज प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए वन नेशन वन ग्रिड की पहल की है।

वित्त मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है और  2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है।

सरकार विमानन, मीडिया, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने के मामले में संबंध पक्षों के साथ बातचीत के बाद फैसला करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा मध्यस्थ क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जायेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि  दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले तीन साल के दौरा गिरावट आने के बावजूद भारत में 6 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डालर से अधिक रहा है।

भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्यस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड के साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में  कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 55 साल में एक ट्रिलियन की बनी थी जबकि यही उपलब्धि हमने पिछले 5 सालों में हासिल की।

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच सालों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तकनीक का इस्तेमाल कर कार्बन मुक्त बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने दाल के उत्पादक किसानों की प्रशंसा की। उन्होंने उम्मीद जतायी कि तिलहन में भी भारत जल्द ही सरप्लस की स्थिति में होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए जीरो बजट फारमिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कृषि लागत कम होगी।

सरकार वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करायेगी। पिछले पांच साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराये गय। इससे पहले 2015- 16 में जहां ऐसे मकान बनाने में 314 दिन लगते थे, वर्ष 2017- 18 में यह समय घटकर 114 दिन रह गया।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण घरों तक 2022 तक 100 प्रतिशत बिजली कनेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है. 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है. आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है. देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है..

वित्त मंत्री ने कहा कि देश की 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना है।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है.

400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी.

मध्यम वर्ग के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है. इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी।

ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा।

बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने का पूरा प्रयास किया गया है।

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