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केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा – APMC को समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि और मजबूत किया जाएगा

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार विवादित APMC ( Agricultural Produce Market Committee) को वापस नहीं लेने जा रही है। बल्कि उन्होंने जोर देकर कहा कि वे APMC को और मजबूत करेंगे ताकि किसानों को पूरा फायदा हो। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने आन्दोलनरत किसानों को वार्ता के लिए भी आमंत्रित किया है।

ज्ञात हो कि APMC की स्थापना प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई है। इस तरह की समितियां यह सुनिश्चित करती है कि लालची बिचौलिये, किसानों को उनकी कृषि उपज की कम देकर ख़रीदकर उनका शोषण न करें और बाद में उन्हें अधिक कीमतों पर नहीं बेचें। सरकार जहां APMC में संसोधन कर इसे और कारगर बनाने का प्रयास कर रही हैं, वहीं किसान संघ APMC में किसी भी संसोधन का विरोध कर रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने मंत्रालय के भविष्य के बारे में बात करते हुए आज कहा, “एपीएमसी को खत्म नहीं किया जाएगा। कृषि कानूनों के लागू होने के बाद, एपीएमसी को केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे, जो उन्हें मजबूत करेगा और अधिक किसानों के लिए उपयोगी होगा। एपीएमसी को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। किसान इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत आवंटित 1 लाख करोड़ रुपए का उपयोग एपीएमसी द्वारा किया जा सकता है।”

किसान नेताओं द्वारा आगामी 10 जुलाई से प्रस्तावित आंदोलन के बारे में बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि मैं विरोध कर रहे किसान संघों से अपना विरोध समाप्त करने और चर्चा करने की अपील करना चाहता हूं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है।

विदित हो कि भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की थी कि वे नए कृषि कानूनों के विरोध में आगामी 10 जुलाई से एक और किसान आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो विभिन्न पड़ावों के बाद जुलाई महीने के अंत तक दिल्ली को पहुचेगी। पिछले किसान आंदोलन के दौरान हुए विवाद को देखते हुए 10 जुलाई से प्रस्तावित किसान आंदोलन को टालने के लिए दिल्ली के निकटवर्ती राज्य सरकारें भी प्रयासरत हैं।

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