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आर्थिक आरक्षण पर जारी आदेश से शिक्षकों की भर्तियों में नया असमंजस

आर्थिक आरक्षण पर जारी एक आदेश से देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर उठा मामला फिर अधर में नज़र आ रहा है। असमंजस हैं कि नई आरक्षण व्यवस्था सभी नियुक्तियों पर लागू होगी या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती इसके अनुसार की जाएगी।

अब तक आरक्षण सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर लागू होता था सात मार्च को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नियुक्तियों के लिए नया आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक ‘शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या’ के अनुसार आरक्षण का उल्लेख कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों ही इस श्रेणी में आते हैं। मंत्रालय के आदेश के बाद कई विश्वविद्यालयों ने पुराने पैटर्न पर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में नई आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया जबकि कुछ ने नए आदेश को ध्यान में रखकर तीनों श्रेणियों में इसे लागू माना।

विवाद होने के बाद संस्थानों ने यूजीसी से आरक्षण पर सही स्थिति स्पष्ट करने को कहा।यूजीसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले में अपना फैसला सुनाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7000 के लगभग पद खाली जिन पर अभी नियुक्तियां होनी हैं।

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