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क्रेडिट स्थिति और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए पीएसबी के प्रमुखों से मुलाकात करेंगी सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। केंद्रीय बजट से पहले बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रबंध निदेशकों के साथ वित्त मंत्री की बैठक बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ताओं की मांगों को बढ़ाने के के मद्देनजर बहुत महत्व रखती है।

उम्मीद लगाई जा रही है कि सीतारमण 1 फरवरी, 2020 को अपना दूसरा बजट पेश कर सकतीं हैं।

वह बैंकों द्वारा मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज के अवशोषण, रुपे डेबिट कार्ड के जरिए पीएम जन धन योजना खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा के बजट घोषणा की भी समीक्षा करेंगे।

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों की नीलामी के लिए ऑनलाइन मंच की प्रदर्शन समीक्षा भी मीटिंग के कई एजेंडों में से एक है।

यह भी जानकारी मिली कि बैठक में एनसीएलटी और गैर-एनसीएलटी दोनों माध्यमों से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति वसूली पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

पिछले चार वित्तीय वर्षों में बैंकों ने 4,01,393 करोड़ रुपये की वसूली की है, जिसमें 2018-19 के दौरान 1,56,702 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड रिकवरी शामिल है।

बैठक में बैंकिंग क्षेत्र का जायजा लेने और ऋण वृद्धि को आगे बढ़ाने के मामले पर चर्चा करने की भी उम्मीद है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) क्रेडिट सस्ता करने के बावजूद भी, आर्थिक विकास गिरने के बाद, उधारकर्ताओं के लिए उधार दर बढ़ रही है।

सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि छह साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत से अधिक हो गई है और व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख घटकों के साथ इसके और नीचे आने की उम्मीद है।

आरबीआई ने दरों में 110 आधार अंकों की कटौती जो कि नौ साल के सबसे निचले स्तर 5.40 प्रतिशत पर है।

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, खराब ऋण पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बैंकों का सकल गैर-निष्पादित ऋण सितंबर 2019 में 9.1 प्रतिशत हो गया जो की , सितंबर 2017 में 11.2 प्रतिशत था।

हालांकि, यह संख्या एक पूर्ण-वर्ष के आधार पर बड़े सुधार का संकेत देती है, जैसा कि 2017-18 में, अनुपात 11.2 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था और 2018-19 में 9.1 प्रतिशत तक नीचे आया, आरबीआई ने 2018-19 में बैंकिंग की प्रगति के रुझानों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा।

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