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सरकारी बैंकों की निःशुल्क सेवाओं में कोई कटौती नहीं : आईबीए

भारतीय बैंक संघ (IBA) ने बैंकों की निःशुल्क सेवाओं को पूरी तरह समाप्त करने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को पूरी तरह आधारहीन और गलत बताते हुए यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निःशुल्क सेवाओं में 20 जनवरी से कोई भी कमी नहीं की जा रही है, बल्कि बैंक व्यावसायिक एवं परिचालन लागत की लगातार समीक्षा करते हैं और मामलों के आधार पर शुल्कें भी तय करते हैं।

सोशल मीडिया में इसको लेकर चल रही अफवाहों का पूरी तरीके से खंडन करते हुए IBA ने यह कहा कि जिस तरह की अफवाहें फैलायी जा रही है उस तरह से कभी भी निःशुल्क सेवाओं को पूरी तरह समाप्त कतई नहीं किया जा सकता है और न ही यह अपेक्षित है।

IBA ने यह कहा कि बैंक व्यावसायिक एवं परिचालन लागत की लगातार पूरी तरह समीक्षा करते रहते हैं और उसी के आधार पर एक-एक मद के शुल्क भी पूरी तरह तय करते हैं। उसने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को पूरी तरह आधारहीन और गलत बताते हुए कहा कि रिजर्व बैंक ने शुल्कों के संबंध में अब तक कोई निर्देश या दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है।

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