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चेक बुक सुविधा में नहीं होगा कोई बदलाव!

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, ‘मीडिया के एक सेक्शन ने यह संभावना जताई है कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार निकट भविष्य में बैंक चेक बुक की सुविधा को पूरी तरह खत्म कर सकती है। सरकार इसका खंडन कर चुकी है और दोबारा पुष्टि की जाती है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।’

केन्द्र सरकार ने पूरी तरह यह स्पष्ट किया चेक बुक सुविधा को वापस लेने को कोई भी प्रस्ताव नहीं है और वह इस तरह के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही।

आपको बता दे की इस सप्ताह कन्फीड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के सेक्रटरी जनरल प्रवीण खंडेवाल ने बताया था, ‘इसकी पूरी संभावना है कि निकट भविष्य में सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए चेक बुक व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दे।’

खंडेवाल ने ‘डिजिटल रथ’ की लॉन्चिंग पर इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, ‘सरकार करंसी नोटों की प्रिंटिंग पर तकरीबन 25 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है और नोटों की सुरक्षा और रखरखाव पर भी 6 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है।’

वर्तमान समय में तकरीबन 95 फीसदी से अधिक ट्रांजैक्शन कैश और चेक के माध्यम से होता है। नोटबंदी के बाद कैश ट्रांजैक्शन में बहुत कमी आई है और चेक ट्रांजैक्शन में वृद्धि का अनुमान है।

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