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NPR को कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानिए इसके बारे में

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (NPR) को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के तरफ से NPR को तथा भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरु करने के लिए मंजूरी मिली है। जनगणना प्रक्रिया पर 8754.23 करोड़ रूपए तथा एनपीआर के अध्‍ययतन पर 3941.35 करोड़ रूपए का खर्च आएगा।

देश की पूरी आबादी जनगणना प्रक्रिया के दायरे में आएगी जबकि एनपीआर के अद्यतन में असम को छोड़कर देश की बाकी आबादी को शामिल किया जाएगा।

अगली जनसंख्‍या गणना 2021 में होनी है। जनसंख्‍या गणना का यह काम दो चरणों में किया जाएगा।

पहले चरण के तहत अप्रैल-सितंबर 2020 तक प्रत्‍येक घर और उसमें रहने वाले व्‍यक्तियों की सूची बनाई जाएगी। असम को छोड़कर देश के अन्‍य हिस्‍सों में एनपीआर रजिस्‍टर के अद्यतन का काम भी इसके साथ किया जाएगा।

जबकि दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक पूरी जनसंख्‍या की गणना का काम होगा।

राष्‍ट्रीय महत्‍व के इस बड़े काम को पूरा करने के लिए 30 लाख कर्मियों को देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में भेजा जाएगा। जनगणना 2011 के दौरान ऐसी कर्मियों की संख्‍या 28 लाख थी।

डेटा संकलन के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए केन्‍द्रीय पोर्टल का इस्‍तेमाल जनसंख्‍या गणना का काम गुणवत्‍ता के साथ जल्‍दी पूरा करना सुनिश्चित करेगा।

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