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जानिए, बजट 2020 से जुड़ी सभी खास बातें

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्‍त वर्ष 2020-21 का केन्‍द्रीय बजट पेश किया। इस बजट में वित्‍त मंत्री ने दीर्घकालिक प्रभाव वाले कई सुधारों की घोषणा की, जिनका उद्देश्‍य लघु अवधि, मध्‍यम अवधि और दीर्घ अवधि के उपायों के जरिये भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को ऊर्जावान बनाना हैं।

बजट के तीन प्रमुख घटक –

महत्‍वाकांक्षी भारत – भारत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा की पहुंच और रोजगार के बेहतर अवसर हो, ताकि उनके जीवन का स्‍तर अच्‍छा हो सके।

सभी के लिए आर्थिक विकास – ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास’ ।

जिम्‍मेदार समाज – मानवीय और सहृदय, अन्‍त्‍योदय, आस्‍था का आधार।

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना

· निम्‍नलिखित 16 सूत्री कार्य योजना के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आबंटन

· कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये।

· ग्रामीण विकास और पंचायती राज केलिए 1.23 लाख करोड़ रुपये।

मध्‍यम कर के करदाताओं को बड़ी राहत:-

नया और सरलीकृत व्‍यक्तिगत आय कर शासन प्रस्‍तावित।

कर योग्‍य आय के स्‍लैब (रुपये) मौजूदा कर दरें नई कर दरें
0 से 2.5 लाख छूट छूट
2.5 से -5 लाख 5% 5%
5 से 7.5 लाख 20% 10%
7.5 से 10 लाख 20% 15%
10 से 12.5 लाख 30% 20%
12.5 से 15 लाख 30% 25%
15 लाख से ऊपर 30% 30%
  • मौजूदा छूट और कटौतियों (100 से अधिक) में से लगभग 70 को नये सरलीकृत प्रणाली में हटा दिया जाएगा।
  • नई प्रणाली से प्रति वर्ष 40,000 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्‍व फोरगोन होगा।

कॉरपोरेट कर :

15 प्रतिशत कर दर नई बिजली उत्‍पादन कंपनियों को प्रदान किया जायेगा।

भारतीय कॉरपोरेट कर दर अब दुनिया में सबसे कम है।

  • लाभांश वितरण कर (डीडीटी)
  • डीडीटी ने भारत को अधिक आकर्षक निवेश गंतव्‍य बनने से रोका।
  • होल्डिंग कंपनी को उसकी सहायक कंपनियों से प्राप्‍त लाभांश के लिए छूट की अनुमति।
  • 25,000 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक राजस्‍व परिव्‍यय

स्‍टार्ट अप

  • 100 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले स्‍टार्ट अप को 10 वर्षों में से लगातार तीन आकलंन वर्ष के लिए 100%  छूट का लाभ।
  • ई-सॉप्‍स पर कर भुगतान से राहत।

एमएसएमई से कम नकदी वाली अर्थव्‍यवस्था को बढ़ावा

  • कम नकदी वाली आर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा देने के लिए कुल कारोबार की उच्‍चतम सीमा में पांच गुना वृद्धि करके मौजूदा 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्‍ताव। यह वृद्धि केवल उन व्‍यवसायियों के लिए प्रयोज्‍य होगी जो अपने व्‍यवसाय संबंधी लेनदेन में 5% से कम नकद का प्रयोग करते हैं।

विदेशी निवेश के लिए कर रियायत

  • प्राथमिताओं वाले क्षेत्र में विदेशी सरकारों के सॉवरिन धन कोष द्वारा निवेश को प्रोत्‍साहित करने के लिए उनके द्वारा 31 मार्च 2024 से पहले और न्‍यूनतम तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि के साथ अवसंरचना और अन्‍य अधिसूचित क्षेत्रों में किए गए निवेश के संबंध में उनके ब्‍याज, लाभांश और पूंजीगत लाभों को 100% छूट देने का प्रस्‍ताव।

सस्‍ते मकान

  • सस्‍ते मकान की खरीद हेतु लिए गए ऋणों को देय ब्‍याज में 1.5 लाख रुपये तक अतिरिक्‍त छूट को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
  • 31 मार्च 2021 तक अनुमोदिन सस्‍ते मकान की परियोजना के विकासकर्ता द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्‍स हॉलिडे का प्रावधान।

कर को सरल बनाने के उपाय

  • आधार के जरिए तुरंत पैन का ऑनलाइन आवंटन।
  • प्रत्‍यक्ष कर से संबधित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए 30 जून 2020 की समय सीमा के साथ विवाद से विश्‍वास’ योजना।
  • ब्‍याज और जुर्माने में छूट- केवल 31 मार्च 2020 तक भुगतान के लिए विवाद कर का भुगतान।
  • 31 मार्च 2020 के बाद लाभ लेने पर अतिरिक्‍त रकम का भुगतान।
  • यदि किसी स्‍तर पर अपील लंबित हो तो करदाता को लाभ।

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