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क्या चुनावी बांड व्यवस्था राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला है?

सीताराम येचुरी ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने चुनावी बांड व्यवस्था बनाकर उसे कानूनी जामा पहनाया है।

उन्होंने कारपोरेट कम्पनियों द्बारा चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा देने पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इस संबंध में उनकी पार्टी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है जिस पर केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को कल ही पूरी तरह नोटिस जारी किया गया है।

येचुरी ने चुनाव सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव लड़ना बहुत खर्चीला हो गया है और अब छोटी पार्टियों के लिए यह बहुत मुश्किल हो गया है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व की राशि से लोकतंत्र को अवश्य मजबूत किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह कहा कि विदेशी कम्पनियां बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक मदद कर रही है और नई व्यवस्था के कारण वह किसी को इसकी जानकारी भी देने के लिए भी बाध्य नहीं है जो सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन है।

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