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फिलहाल ऑटो सेक्टर की मंदी के कारण इलेक्ट्र‍िक वाहनों पर धीमी रहेगी सरकार

सरकार ई-व्हीकल पर जोर देने के अपने अभियान को धीमा कर सकती है क्यूंकि ऑटो इंडस्ट्री की हालत बेहद खराब है और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि साल 2023 के बाद इंटर्नल कम्बशन इंजन (ICE) वाले थ्री व्हीलर और 1500सीसी इंजन क्षमता वाले टू व्हीलर्स की बिक्री पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर भी अब शायद तेज़ी से आगे न बढ़ा जाए।

ऑटो सेक्टर जीडीपी और रोजगार में सबसे ज्यादा योगदान करने वाले सेक्टर में से है। ऑटो सेक्टर के प्रतिनिधि‍यों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक हुई थी, जिसमें ऑटो कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन फीस बढ़त का मसला उठाया था। ऑटो सेल्स की थोक बिक्री में करीब 30 फीसदी की गिरावट आई है। पिछले महीने सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन का प्रारूप जारी किया था जिसमें यह प्रस्ताव है कि नए आईसीई कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाए।

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