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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, 15 हजार से कम है सैलरी तो सरकार देगी ईपीएफ

आज बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की पोटली खोलते हुए कुछ घोषणाएं की। उन्होंने लॉकडाउन की वजह से बेपटरी हुई भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए छोटे उधोगों से लेकर बड़े उधोगों तक को राहत दी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप बनाने के लिए कई अहम ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने ईपीएफ के लिए दी गई सहायता को अगले तीन महीनों के लिए और बढ़ाने का एलान भी किया।

वित्त मंत्री ने ने कहा मार्च, अप्रैल, मई के बाद अब जून, जुलाई और अगस्त में भी 15 हजार से कम सैलरी वालों का ईपीएफ सरकार ही जमा करेगी। जोकि सैलरी का करीब 24 फीसदी होता है। इस घोषणा का लाभ 100 से कम कर्मचारी रखने वाली कंपनियों को मिलेगा जिनमें 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15 हजार रुपये या उससे कम होता है। सरकार के इस कदम का लाभ कंपनी और कर्मचारी दोनों को ही होगा। इससे करीब 72 लाख कर्मचारी लाभन्वित होंगे।

वित्त मंत्री ने ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की। इसके अलावा जिन लोगों की सैलरी 15 हजार रुपये से ज्यादा है, इस मामले में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए पीएफ में योगदान 12 से 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे नियोक्ताओं के पास 6,750 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा नकदी उपलब्ध होगी। ध्यान रखे केंद्रीय कर्मचारियों और सार्वजनिक उपक्रमों के विषय में सरकार का यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

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