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अब गायों का बनेगा आधार कार्ड, पशु तस्करी पर लगेगी लगाम…!

नई दिल्ली। इंडिया से बांग्लादेश पशु तस्करी रोकने पर केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट पेश की है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से इस मसले पर जवाब मांगा था। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेट्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी।

कमेटी ने मामले से जुड़े राज्यों से बात कर ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कई कदम सुझाए गए हैं। इसमें पशुओं के लिए शेल्टर होम बनाने से लेकर और गोवंश के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तक के सुझाव हैं। पशु तस्करी रोकने के लिए लोगो का सहयोग लिया जाए। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए।

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लोग जिस पर आवारा घूम रहे पशुओं की जानकारी दे सकें। गाय, गोवंश और उपयोगिता खो चुके पशुओं की पहचान के लिए उन्हें खास पहचान नंबर यानी UID दिया जाए। यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो। UID नंबर में पशु की उम्र, लिंग, लोकेशन, रंग, ब्रीड, हाईट और शरीर पर मौजूद खास निशान का ब्यौरा हो।

इससे उन्हें ट्रैक करने में आसानी होगी। तस्करी पर लगाम लगेगी। आवारा पशुओं को सुरक्षा देना और ध्यान रखना राज्य सरकार का दायित्व है। उनके लिए हर जिले में कम से कम 500 जानवरो की क्षमता वाला शेल्टर होम होना चाहिए. इसका खर्चा राज्य सरकार उठाए। शेल्टर होम में बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।

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अभी जहां भी इस तरह के पशु आश्रय हैं, उनमें सुविधाओं की बहुत कमी है। जो पशु दूध देने में समर्थ नहीं हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे पशुओं की भारत से बाहर तस्करी सबसे अधिक होती हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि वो इस रिपोर्ट पर विचार कर उचित आदेश जारी करे। अदालत ने बुधवार को इस रिपोर्ट पर विस्तृत सुनवाई की बात कही है।

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