भारत

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है। लेकिन आधार से रिटर्न दाखिल करने के बाद आयकर विभाग उस व्यक्ति के नाम से एक पैन कार्ड भी जारी कर देगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख ने कहा है कि सिर्फ ‘आधार’ के जरिए ‘आयकर रिटर्न’ …

2025 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अर्थव्‍यवस्‍था को इस स्‍तर पर ले जाने वाले इंजन स्टार्ट-अप और डिजिटलीकरण होंगे। इस संदर्भ में, उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक स्कूल और कॉलेज को नवाचार विभागों की स्थापना …

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए अनेक ऐसे कर प्रस्‍तावों की घोषणा की जिनका उद्देश्‍य उन्‍नत प्रौद्योगि‍की वाले उदीयमान उद्योगों और स्‍टार्ट-अप्‍स में निवेश को बढ़ावा देना है। आर्थिक विकास के साथ-साथ ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने …

बजट 2019-20 में किफायती आवास को 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्‍त टैक्‍स कटौती के रूप में और ज्‍यादा प्रोत्‍साहन दिया गया है। यह अतिरिक्‍त कटौती 45 लाख रुपये तक के मूल्‍य वाले किफायती मकान की खरीद के लिए 31 मार्च, 2020 तक लिए गए कर्ज पर अदा किए गए 2 …

घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए 36 वस्‍तुओं पर सीमा शुल्‍क बढ़ाया गया है जिनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं: Ø  काजू गरी Ø  फैटी एसिड, ओलियोकेमिकल एवं साबुन बनाने में उपयोग होने वाले परिशोधन से प्राप्‍त एसिड ऑयल Ø  पॉली विनाइल क्‍लोराइड Ø  प्‍लास्टिक का फ्लोर कवर, प्लास्टिक की वॉल अथवा सीलिंग कवरिंग Ø  प्‍लास्टिक …

वर्ष 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश कर दिया गया है। इसके साथ ही अनेक ऐसे कर प्रस्‍तावों की घोषणा भी की गयी है। सोने एवं अन्‍य बेशकीमती धातुओं पर सीमा शुल्‍क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है। आमतौर पर अन्‍य सीमा शुल्‍क प्रस्‍तावों का उद्देश्‍य ‘मेक इन इंडिया’ को …

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019-20 के बजट को आशा से भरा बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट 21वीं शताब्‍दी में भारत के विकास को गति देगा। PM नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2019-20 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट नये भारत के निर्माण के लिए है। …

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तरफ से केन्‍द्रीय बजट 2019-20 आज प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए वन नेशन वन ग्रिड की पहल की है। वित्त मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में …

2018-19 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार बैंकिंग प्रणाली के कार्य प्रदर्शन में सुधार हुआ है, क्योंकि गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात में कमी आई है और बैंक कर्ज में वृद्धि हुई है। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय प्रवाह बाधित रहा, क्योंकि पूंजी बाजार से उठाई गई इक्विटी वित्त राशि में कमी …

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 पेश की। आर्थिक समीक्षा की 2018-19 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं- 2018-19 में भारत अब भी तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍था है। जीडीपी की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में 7.2 प्रतिशत की जगह वर्ष 2018-19 …