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पंजाब सरकार की एक और मुश्किल, राष्ट्रीय SC आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को किया तलब

पंजाब के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मुद्दे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को तलब किया है। पंजाब के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने एक न्यूज पेपर में छपी खबर का जिक्र करते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को तलब किया है। 5 जून 2021 को उस न्यूज पेपर में एक खबर आई थी कि पंजाब सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के फंड रिलीज नहीं करने के कारण 21 अनुसूचित जाति के छात्रों का रोल नंबर जारी नहीं किया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में सबसे पहले 7 जून को इसी मुद्दे पर लिखे पत्र के जवाब न देने के लिए सवाल किया है और लेटर आगे उस खबर के बारे में पूरी जानकारी मांगी है जिसमें 10 जून को एक न्यूज पेपर में छपा था कि पहले ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाए फिर जाकर रोल नंबर जारी किया जाएगा। इस बारे में पंजाब सरकार ने क्या कार्रवाई की है, इसकी पूरी जानकारी फैक्स के माध्यम से तुरंत भेजे जाने का निवेदन किया गया है।

इस लेटर के अंत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला के नाम का उल्लेख करते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को 17 जून 2021 के सुबह 11 बजे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसके साथ ही इस मामले में किए गए कार्रवाई के सभी कागजातों को साथ में लाने का आदेश दिया है।

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