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नहीं बढ़ाई जाएगी पुराने नोटों को जमा करवाने की समय सीमा

नई दिल्‍ली। केन्द्र सरकार ने कहा है कि वे इस माह के अंत तक 500 तथा 1000 रुपए के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगाने के अपने रुख पर कायम है। गैरकानूनी नोटों को बैंकों की शाखाओं मे में 30 दिसंबर तक ही जमा हो सकेंगे। जिनके पास कालाधन है, उनके पास इसके खुलासे के लिए नया चांस है तथा उन्‍हें कर में रूप में 50 फीसदी देना होगा। काले या अघोषित धन पर केन्द्र सरकार की ओर से कर लगाने का नया प्रस्‍ताव मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया है।

वर्ष के अंत तक 500 तथा 1000 रुपए सभी पुराने नोटों को जमा करा दिया जाएगा। एक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से अधिक जमाधन का टैक्‍स अधिकारियों द्वारा अध्‍ययन होगा। अब तक करीब 90 बिलियन डॉलर्स के पुराने नोटों को बैंकों में रखा गया हैं। केन्द्र सरकार ने बताया कि खातों में किए गए कालेधन के खुलासे में राशि का 50 फीसदी कर तथा जुर्माना होगा।

प्रस्तावित संशोधित आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 फीसदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में लगाना होगा, जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही इस राशि को 4 वर्ष तक नहीं निकाला जा सकेगा। खुलासा राशि का शेष 25 फीसदी मालिक को तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्ताव किया गया है कि अगर लोग अपनी अघोषित नकद की घोषणा करते हैं, तो उन्हें कर एवं जुर्माने के रूप में 50 फीसदी देना होगा, जबकि ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर 85 फीसदी कर एवं जुर्माना लगेगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से आयकर कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 सोमवार को पेश किया गया था जिसे मंगलवार यानी पास कर दिया गया है। अब यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा के पास 14 दिनों के भीतर इसे पास करने का विकल्प है। इस वक्त के बीतने के बाद यह पास ही माना जाएगा।

हालांकि विधेयक पर चर्चा से पहले नोटबंदी के मुद्दे पर कार्यस्थगन के प्रावधान के तहत चर्चा शुरू कराने की मांग पर विपक्ष का विरोध जारी रहा। क्योंकि ये प्रस्ताव एक धन विधेयक है, लिहाजा राज्‍यसभा या उच्‍च सदन में, जहां सरकार अल्‍पमत में है, में बदलाव की मांग नहीं कर सकती।

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