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कानूनी सेवा लेने वाली कंपनियों पर ऐसे लगेगा GST

भारत सरकार ने शनिवार को यह स्पष्ट किया कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवा जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ताओं की कंपनियां भी पूरी तरह शामिल हैं, उन्हें किसी अदालत में सुनवाई करने के लिए GST नहीं देना होगा, लेकिन उनकी सेवाएं लेने वाली कंपनियों को GST चुकाना होगा।

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वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाओं पर चाहे वह अग्रेषित प्रभार (फॉरवर्ड चार्ज) से जुड़ा हो या किसी भी तरह से रिवर्स चार्ज से संबंधित हो। यह उल्लेख किया जाता है कि GST युग में कानूनी सेवाओं के कराधान में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

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मंत्रालय ने कहा कि आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि कानूनी सेवा को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि किसी भी तरह से दी जाने वाली सलाह, परामर्श या कानून की किसी भी शाखा में बतौर सहायता प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा इसके दायरे में आएगी और किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के समक्ष दी जाने वाली प्रतिनिधित्व सेवाएं भी इसमें पूरी तरह शामिल हैं।

 

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